नया“ नेपालमा नया“ कांग्रेस

विमलेन्द्र निधि
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?nid=158843

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान निर्माण गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई लक्ष्यमा पुर्‍याउनेे, भएका सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने, कानुन व्यवस्था कायम राख्ने र दैनिक जीवनको आवश्यकता पर्ूर्ति गर्ने, संविधानसभा, सरकार, प्रतिपक्षलगायत सबैको साझा राष्ट्रिय एजेन्डा आज यही हो ।
सरकारमा रहेर होस् वा प्रतिपक्षमा रहेर नेपाली कांग्रेसको भूमिका यिनै राष्ट्रिय एजेन्डाप्रति समर्पित रहनर्ुपर्छ । संविधानसभाभित्रका सबै दलस“ग कांग्रेसले यिनै एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि सहमति र सहकार्यलाई निरन्तरता दिनर्ुपर्छ । माओवादी नेतृत्वमा गठित सरकारले यिनै एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएको छ कि छैन, त्यसको कार्यान्वयनका लागि इमानदार र ठोस नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ कि छैन, त्यसबारे निरन्तर निगरानी गर्ने र आवश्यकताअनुसार गुण र दोषका आधारमा र्समर्थन, सहयोग वा चेतावनी तथा संर्घष्ा गर्ने भूमिकाका लागि कांग्रेस तयार रहनर्ुपर्छ ।

माओवादी मूल रूपमा उग्र वामपन्थी पार्टर्ीीो । र्सवसत्तावादी अधिनायकवादी प्रणालीका रूपमा विश्वविख्यात 'जनवादी गणतन्त्र' लाई आफ्नो उद्देश्य र कार्यक्रमबाट माओवादी पार्टर्ीी हटाएको छैन । उग्र वामपन्थ स्वयं पनि उग्र दक्षिणपन्थमा परिणत हुन्छ । उग्र वामपन्थी र उग्र दक्षिणपन्थी बेलाबखत सजिलै गरी सा“ठगा“ठ गर्ने गर्छन् । नेपालको राजनीतिमा विगतका दिनमा पनि र यतिबेला पनि यही प्रस्ट देखि“दै आएको छ । यस जटिल र तरल राजनीतिक परिस्थितिमा कांग्रेसको भूमिका अत्यन्त जिम्मेवार, सचेत र सुस्पष्ट हुनर्ुपर्छ । कांग्रेस लोकतन्त्रवादी, समाजवादी र मध्यमार्गी हो । शान्ति र अहिंसा, स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्व, जनताको सम्प्रभुता, अग्रगमन र परिवर्तनमा विश्वास गर्ने पार्टर्ीीो । अधिनायकवाद, र्सवसत्तावादलगायत सबै किसिमको निरंकुशतावाद र तानाशाहीविरुद्ध संर्घष्ा गर्ने पार्टर्ीीो । राज्यको अग्रगमनकारी पुनः संरचनाका लागि संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य संरचना र बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको निर्माणका लागि संविधानसभाभित्र वा संविधानसभा बाहिर हाम्रो पार्टर्ीी विभिन्न राजनीतिक दल र लोकतान्त्रिक शक्ति र अग्रगमन परिवर्तनका पक्षधरस“ग सहकार्य, संर्घष्ा र रूपान्तरणका विविध अन्तरसम्बन्ध निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानसभाभित्रको भूमिकालाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न तत्काल तयारी गर्न आवश्यक छ । यहा“ पनि दर्ुइ किसिमको भूमिका छ- संविधान निर्माण गर्ने विषयका लागि संविधानसभाको भूमिका । सरकार सञ्चालन र संसदीय कार्यका लागि व्यवस्थापिका संसद्को हैसियतको भूमिका । यी दुवै भूमिकाका लागि सभासद्हरू सचेत र सक्रिय रूपमा प्रस्तुत हुनर्ुपर्छ । संसदीय दलको विधान संशोधन र संसदीय दलको नेता, कार्यसमिति एवं पदाधिकारीको विधिवत् चयन तत्काल गर्नुपर्छ । व्यवस्थापिका संसद्को बैठक यही भाद्र २० गतेका लागि राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान भइसकेको छ । बैठक प्रारम्भ हुनुअघि संसदीय दलको विधान स्वीकृत भई लागू हुनर्ुपर्छ र नेता तथा पदाधिकारीको तत्काल व्यवस्था हुनर्ुपर्छ ।
पार्टर्ीीे आफ्नै संरचनाभित्र पनि एकीकरणलाई पर्ूण्ाता दिन र संगठनलाई सुदृढ पार्दै प्रभावकारी रूपले क्रियाशील बनाउन तत्काल आवश्यक कदम चाल्नर्ुपर्छ । पार्टर्ीीे एकीकरणका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेता शेरबहादुर देउवाद्वारा हस्ताक्षरित घोषणापत्रलाई महासमितिको निर्ण्र्ाानुसार पार्टर्ीीवधानको अंगकै रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका बु“दाहरू केही कार्यान्वयन भएका छन् । धेरै महत्त्वपर्ूण्ा बु“दा कार्यान्वयन हुन बा“की छन् । पार्टर्ीीे केन्द्रीय कार्यसमितिमा १५ जना मनोनयन गर्न बा“की सदस्यको मनोनयन पूरा गर्नुपर्ने छ । २७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गर्नुपर्ने छ । २१ वटा विभागको विभागीय प्रमुखको मनोनयन र त्यसका लागि सदस्यसमेतको गठन गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै जिल्ला, क्षेत्रीय, गाउ“, नगर समितिहरूको संगठनात्मक संरचना सम्बन्धमा गर्नुपर्ने बा“की काम गर्न लगाउनर्ुपर्छ । िक्रयाशील सदस्यहरू सूचीलाई एकीकृत गर्नुपर्छ । -यसका लागि दुवै मुख्य सचिवलाई जिम्मा लगाइसकिएको छ ।) अनुशासन समिति गठन गर्नुपर्ने छ । उजुरीमाथि छानबिन र निर्ण्र्ाागर्न आवश्यक हुन्छ । विधान परिमार्जन गर्न विधान समिति गठन गर्नुपर्ने छ । पार्टर्ीीे विधान परिमार्जन गर्दा संघीय संरचनातिर उन्मुख अवधारणा र स्वरूपलाई ध्यानमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
संरचना तत्काल गठन सक्रिय भएमा प्रथमतः एकीकरणले पर्ूण्ाता पाई संगठनका गतिविधि अगाडि बढ्दै जाने छन् । यसका साथै केन्द्रबाट विभिन्न मितिमा एकीकरण लगायतका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन सबै जिल्ला र निकायका मातहतमा पठाइएको छ । त्यसमध्ये आंशिक रूपमा लागू भएको तर धेरैजसो लागू हुन बा“की छन् । क्षेत्रीय सभापति, गाउ“ र नगर सभापतिहरूमा आलोपालो सभापतित्व गर्ने व्यवस्थाले समस्या छ । जिल्लाका सभापति र सहसभापतिबीच पनि समझदारी अभावले केही समस्या छ । यसका लागि केन्द्रको परिपत्र कार्यान्वयन गराउन र आवश्यक निर्ण्र्ाास्थलगत रूपमा लिने गरी केन्द्रबाट दर्ुइ दर्ुइजना प्रतिनिधि पठाउनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।

त्यस्तै भ्रातृसंगठन एवं शुभेच्छुक संघसंगठनबारे एकीकरण पत्रको व्यवस्थाअनुसार र केन्द्रबाट पठाएको निर्देशनअनुसार कार्यान्वयन गराउन आवश्यक देखिन्छ । महिला संघ, आदिवासी जनजाति संघ, दलित संघ, भूपू सैनिक संघ, सांस्कृतिक संघ, ट्रेड युनियनमा एकीकरणका सर्न्दर्भमा केन्द्रीय तहमा खासै समस्या परेको देखि“दैन तर नेविसंघ, तरुण दल, किसान संघमा एकीकरणलाई पर्ूण्ाता दिन र संगठनको सक्रियता अभिवृद्धि गर्न पार्टर्ीीेन्द्रबाट थप समन्वय र निर्देशनको आवश्यकता छ ।
पार्टर्ीीे परिपत्रबारे प्रस्ट अर्थ नबुझी पनि केही समस्या परेको देखिन्छ । विभाग गठन भएमा सम्बन्धित विभागमार्फ सम्बन्धित भ्रातृ वा शुभेच्छुक संगठनको समन्वय र निर्देशनमा कार्य गर्न गराउन उपयुक्त एवं प्रभावकारी हुने छ । विभाग निर्माण गर्दा दलितहरूस“ग सम्बन्धित विभाग छुटेकाले आदिवासी जनजाति र दलित विभागका रूपमा नामकरण गर्न उपयुक्त हुन्छ । त्यस्तै मुसलमानका लागि पनि एउटा छुट्टै समन्वय समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुने छ ।

अन्तर्रर्ााट्रय समुदायबीच पार्टर्ीीे दृष्टिकोण स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । त्यस्तै जिल्लाबाट आएका उजुरीमाथि निर्ण्र्ाागरेर अनुशासन कायम गर्नु आवश्यक छ । विवाद मिलाउन आवश्यक छ । कानुनी समस्याका लागि कानुनी सेल आवश्यक छ । यी सबैका लागि सम्बन्धित विभाग, समिति वा सेलहरूको तत्काल गठन गरी पार्टर्ीीई सक्रिय
तुल्याइने छ ।

द्वन्द्वपीडितको समस्या हर्ेन पनि एउटा छुट्टै समिति गठन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । कार्यालयमा प्राप्त विवरणअनुसार माओवादीबाट कांग्रेसका मात्र ६०३ जनाको हत्या, ३०६ जनाको अंगभंग, १३७९ जनाको सम्पत्ति कब्जा गरी हालसम्म फिर्ता नगरिएको अवस्था छ । त्यस्तै २९८६ परिवार संख्या विस्थापित र १५७ जना अपहरण गरी बेपत्ता बनाएको अवस्था छ ।

नया“ संविधानको निर्माण र संघीय लोकतान्त्रिक संरचना निर्माणका लागि र्सवाधिक महत्त्वका साथ दुइटा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गर्नु अत्यावश्यक छ । एउटा संविधान मस्यौदा सुझाव समिति र अर्को संघीय संरचना मस्यौदा समिति । यी दुवैले छुट्टाछुट्टै रूपमा देशभरि छलफल, संवाद, अन्तरक्रिया, गोष्ठी आदिद्वारा बहस चलाई पार्टर्ीीे धारणा बनाउने र राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण गर्ने कार्यमा योगदान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

यही भदौ १६ गते पार्टर्ीीे महाधिवेशन भएको ३ वर्षपुग्दै छ । तर्सथ पार्टर्ीीे म्याद थप्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि पनि तत्काल निर्ण्र्ाालिनु उपयुक्त हुने छ । विगतका बैठकमा केन्द्रीय सदस्यबाट पार्टर्ीीे महाधिवेशन वा महासमिति बोलाउनुपर्ने विचार आएका छन् । एकीकरण भएपछि संगठनलाई सुसंगठित स्वरूप दिन उपयुक्त विचार हो । महाधिवेशन गर्न यसपर्ूव सबै तयारी गर्न आवश्यक हुन्छ । जस्तैः एकीकरणपछि सात सातजना गरी चौध महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेका छन् । पहिले महाधिवेशन हु“दाका २०५ निर्वाचन क्षेत्र थिए, अहिले बढेर २४० भएका छन् । त्यसलाई पनि विधिवत् नया“ ढंगले व्यवस्थित गरी प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्छ । यी विषयसमेत पार्टर्ीीे संरचनालाई समावेशी बनाउन पनि विधान संशोधन आवश्यक छ ।

क्रियाशील सदस्यको अभिलेखलाई एकीकृत गरी गाउ“ तहबाट अधिवेशन प्रारम्भ गरेर क्षेत्र र जिल्लाहरू समेतको अधिवेशन सम्पन्न गरी राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु विधिसम्मत हुन्छ । यी सबै कार्य चरणबद्ध गर्न पनि यथाशीघ्र एकीकरणस“ग सम्बन्धित बा“की रहेका विषय कार्यान्वयन गरी पर्ूण्ाता दिनु आवश्यक देखिन्छ । एकीकरणको घोषणापत्रमा रहेका बु“दा र केन्द्रका नीतिनिर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । यसका साथै आश्विनको पहिलो सप्ताहमा देशभरका सभापति र सहसभापतिहरूको ३/४ दिनको सम्मेलनको काठमाडौंमा आयोजना गरेर संगठन एकीकरण र सुदृढीकरण अभियान थाल्नु र्सवाधिक उपयुक्त हुने छ ।

-भदौ ९ गतेदेखि जारी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा महामन्त्री निधिद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनको अंश)

Posted on: 2008-08-30 21:33:18